ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਹਾਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਤੇ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਗਦੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੇਢ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40 ਵਿਚਲੀ ਕੋਠੀ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਬੀਐਮਡਬਲਿਊ ਅਤੇ ਔਡੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, 22 ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ, 40 ਲਿਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਇੱਕ ਡਬਲ-ਬੈਰਲ ਬੰਦੂਕ, ਪਿਸਤੌਲ, ਰਿਵਾਲਵਰ, ਏਅਰਗੰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰ ਨਰੇਸ਼ ਬੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਦਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।