ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 1980–81 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ 1980 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹ 1980 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
1. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1980 ਵਿੱਚ: ਮਾਲਵੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 1980 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 145 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
2. ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1983 ਵਿੱਚ: 1982 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1983 ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 140 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1983 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣਾ 'ਚੋਣ ਗੜਬੜੀ' ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ (TCR) ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਮ. ਵੈਭਵ ਚੌਰਸੀਆ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।