ਜਲੰਧਰ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਪੱਧਰ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ "ਵਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ SYL ਨਹਿਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।