ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਟਕੋਇਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਲਿਨ ਕੋਟਡੀਆ, ਅਮਰੇਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਆਈ ਅਨੰਤ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ 14 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 176 ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਰਤ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 176 ਬਿਟਕੋਇਨ (ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ) ਅਤੇ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨੰਤ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 176 ਬਿਟਕੋਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਆਈਡੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੇਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਟੇਲ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇਤਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਲਿਨ ਕੋਟਡੀਆ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਫਿਕਸਰ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਟਕਨੈਕਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁੰਭਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2,091 ਬਿਟਕੋਇਨ, 11,000 ਲਾਈਟਕੋਇਨ ਅਤੇ 14.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਸਤੀਸ਼ ਕੁੰਭਾਨੀ 'ਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬਿਟਕਨੈਕਟ ਨਾਮਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਟਕਨੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਧਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਠਜੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।