ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 376 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਅਤੇ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਰਨ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਲਗ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ, ਬਲ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।