ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
NCDRC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਪੀ. ਸਾਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਿਆਲ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ।
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।