ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿਚ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੁਬਰੋ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਲ. ਐਂਡ ਟੀ.) ’ਤੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂਹੱਦ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਹੱਦ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿਟੂਮਨ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2026 ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ-ਜੰਡੂਸਿੰਘਾ ਰੋਡ ਦੇ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਦਮਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੋਚ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੱਗਭਗ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ, ਗਾਂਧੀ ਵਨਿਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸੁਭਾਨਾ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਪਾਸ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।