ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-BS-VI ਡੀਜ਼ਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ BS-VI ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ, ਲਾਈਟ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ CNG, LNG, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਗਿਆ?
BS-VI ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। CNG, LNG ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। BS-IV ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪਛਾਣ (RFID) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 'ਮਾੜੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਪੜਾਅ 2 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ PM (ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ) ਅਤੇ NOx (ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ) ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪੀਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨਿਕਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ BS-VI ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਓ ਯੋਜਨਾ 2025' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।