ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ (Vi) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ (Moratorium) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
87,695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦੇ 87,695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR) ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031-32 ਤੋਂ 2040-41 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. (AGR) ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਜ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 4G ਅਤੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ Vi ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰੋਕੀ ਗਈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।