ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ 70ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਗੌੜੇ" ਕਿਹਾ, 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (ਦਸੰਬਰ 2025) ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ:ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗੱਲਬਾਤ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ (Extradition) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ "ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ" (ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ/Asylum ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ) ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਸਰਕਾਰ 'ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ' (FEOA) ਅਤੇ 'ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ' (PMLA) ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ: ਵਸੂਲੀ: ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹19,187 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਬਕਾਇਆ: ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ₹22,065 ਕਰੋੜ (ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ) ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹14,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਭਗੌੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਮਜ਼ਾਕ: ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।