ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਨੇ 'ਮਣੀਪੁਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਦੂਜਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਸਿਰਫ਼ ਮਣੀਪੁਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ GST 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ GST ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕ-ਐਂਡ-ਟਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਂ ਵਾਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜੋ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ GST ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ।