ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਦੜੌਚ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ (ਲੰਬਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਕਿਰਵਰੀ ਕੇਸ), ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ (ਗੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਟ੍ਰੇਫਿਕ ਚਾਲਾਨ, ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 19 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ 9 ਬੈਂਚ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਸੂਹਾ ਵਿਚ 2 ਬੈਂਚ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਚ 1 ਬੈਂਚ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚ 2 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 5 ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 29,451 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 26,069 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 13,84,84,145 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 12/2022 (ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੰਬਰ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ /77/2022), ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਮੁਦਈਆਂ / ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਦਈਆਂ/ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਈਆਂ/ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਧਿਰ/ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 15.02.2022 ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਢਲਾ ਫਰਮਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 17.03.2022 ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਅਖੀਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ 10.03.2026 ਅਤੇ 13.03.2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ 01 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ੀਮਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।