ਪ੍ਰੀਤ ਪੱਤੀ
ਖਰੜ: ਰਿਟੇਲ ਕਰਿਆਨਾ ਮਰਚੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ.), ਖਰੜ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਾਧੂ UPI/ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ, ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਪਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰੜ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਕਦ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ—ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
1. ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਾਧੂ UPI/ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2. ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 3. UPI ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 4. ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 5. ਸਰਕਾਰ, ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।6. ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ/ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ UPI ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।