ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ' 'ਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਖਣਨ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 'ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ' ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ (328 ਫੁੱਟ) ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਂਜ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੀ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।