ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ (ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ) 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਨਿਆ, ਪੂਰਵਾਂਚਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 199 ਦੇ ਤਹਿਤ "ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।