ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਬੀਅਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਈਨ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 2% ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 97 ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 454.35 ਕਰੋੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੋਟੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਐੱਲ) ਤੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ-ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਬੀਅਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਈਨ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕੀਮਤ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ’ਚ 2% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਵਾਈਨ, ਬੀਅਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਅਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਈ.ਬੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਊ ਸੈੱਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 750 ਮਿ.ਲੀ. ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ 650 ਮਿ.ਲੀ. ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ’ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਤੇ 750/700 ਮਿ.ਲੀ. ਵਿਸਕੀ ’ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਸੈੱਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਚ ਐਂਟਰੀ : ਐੱਲ-10B ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਗੋਦਾਮ — ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ: ਐੱਲ-1 ਐੱਫ ਤੇ ਐੱਲ-1 ਡੀ.ਐੱਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬੌਂਡਡ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਠੇਕੇ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਨੇੜਲੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ
ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 17% ਹਿੱਸਾ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਲਗਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ''''ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ "ਪਰਿਵਾਰ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।