ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਆਈ-ਪੈਕ (I-PAC) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਈਡੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ 'ਚੋਰੀ' ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ 'ਚੋਰੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ TMC ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲ Z-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।