ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਦਰਾ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ?" ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ' (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)' (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ, 2025' ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।