ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਿਨਾਬ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Hydroelectric Project) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਿਨਾਬ ਨਦੀ 'ਤੇ 260 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 'ਦੁਲਹਸਤੀ ਤੀਜਾ-ਪੜਾਅ' (Dulhasti Stage-III) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਬੱਦਲ
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਧੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸ਼ੈਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ।