ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ 'ਰਨਵੇ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਆਲੇ ਇਕ 'ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ' ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨਾ (ਚੀਨੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 90 ਤੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਡੀਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਮਾਗਾ' (Make America Great Again) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਰਾ 'ਮਿਗ' (Make India Great) ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 'ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ' ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. (MSME) ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।