ਜਲੰਧਰ/ਕਪੂਰਥਲਾ : ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ 'ਨਾਲਾਇਕ' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਆਰ ਘਟਾ ਕੇ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (PSSSB) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ (Corrigendum) ਰਾਹੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ), ਆਡਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 7.5, 10.75, 12.5 ਅਤੇ 13 ਅੰਕ (100 ਵਿੱਚੋਂ) ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।
61,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 61,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।