ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 200 (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ) ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।" ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143(1) ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਵਾਲੇ" ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ "ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ" ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।