ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ (ਖਰੀਦਣ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ... ਅਸੀਂ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।" ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ "ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਡਿਕੁਨਿਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਵੂ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵਰਾਯਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਲਈ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ" ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ "ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗੀ"।