ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 223(1) ’ਚ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 223(1) ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2026 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।