ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 8 ਕਰੋੜ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।