ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ (ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼) ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।