ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਤਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਲਨ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਡਵੇਜ਼, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਮਨ ਪੱਬੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਮਨੀਸ਼ ਵਿਜ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।