ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 52 ਸ਼ਰਾਬ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 1,200 ਰਿਟੇਲ ਠੇਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 207 ਗਰੁੱਪਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6,378 ਠੇਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 147 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (renewal) ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.5% ਵਧਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ IMFL ਕੋਟੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 8% ਤੋਂ 12% ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇ ਜ਼ੀਰਾ (85), ਲਹਿਰਾ (74), ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ (68), ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ (60), ਨਿਹਾਲ ਖੇੜਾ (53), ਬੇਗੋਵਾਲ (47) ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ (46) ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਠੇਕੇ ਅਜੇ ਅਲਾਟ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 3% ਅਤੇ ਫਿਰ 2% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ 27 ਮਾਰਚ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।