ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ... ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ:
. ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GRAP (ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ (AQI 450), ਜਦੋਂ ਕਿ WHO (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ) 50 ਦੇ AQI ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
. ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਪੀਐਮ 2.5 ਕਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੱਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।