ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ" ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਅਕਸਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਫੈਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।