ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਭੂਮੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ ਸ਼ੀਤਲ ਤੇਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਸ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਨਕੁੰਵਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਣੇ ਦੇ ਮੁੰਧਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਅਮਾਡੇਯਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਰਮ ’ਚ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ੀਤਲ ਤੇਜਵਾਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਸਨੀਮ ਤੇਜਵਾਨੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਤਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਇੱਧਰ ਸ਼ੀਤਲ ਤੇਜਵਾਨੀ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 11 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।