ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ "ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰ ਬਿੱਲ, 2025" ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।" ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" 'ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2025 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰ' ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਕਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।