ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ 45 ਕੇ. ਵੀ. ਏ. ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਰਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਰਿਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।