ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ PUC ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
PUC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ
ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੀਯੂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਈਂਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਯੂਸੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ' (Total Ban) ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
BS-6 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨ ਬੈਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। BS-6 (ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ-6) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਨ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।