ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ, ਅਪਰਾਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਅਤੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ। ਹੁਣ 2027 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਨਸ਼ਾ ਬਣੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣੀ ਹਥਿਆਰ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਘਮਾਸਾਨ
ਅਪਰਾਧ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਜਾਨੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ—ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2027 ਦਾ ਫੈਸਲਾ—ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ’ਤੇ?
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਨਾਅਰੇ, ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।