ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (stakeholders) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।