ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਲਗ਼ਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮ ਮੰਨ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੈਠਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ’ਤੇ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਕਦੋਂ ਬੈਠਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ’ ਦੇ ਵਰਗ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਹਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।