ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ-ਕਮ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।