ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਜ "ਹਥਿਆਰਾਂ" ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਐਸਐਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ "ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।