ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 5 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ (LG) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊ ਡਾਕਟਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ (ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼) ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪਈ ਲੋੜ?
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਐਕਟ 1954' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ-ਜਿਸ 'ਚ ਆਯੂਸ਼ (AYUSH) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਹੁਣ LG ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।