ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਆਪਣੀ ਆਗਾਮੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (0.25 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਈ.ਐੱਮ.ਆਈਜ਼ (Loan EMIs) ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (RBI MPC Meeting) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ (Sanjay Malhotra) ਇਸ ਰੇਟ-ਸੈਟਿੰਗ ਪੈਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 25 ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਕੱਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Retail Inflation) ਦਾ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ (Crisil) ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਧਰਮਕੀਰਤੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 2.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (GST) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ (HDFC Bank) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 25 ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਏ ਵੰਡੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਟ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ। ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. (SBI) ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਨਿਊਟਰਲ ਰੁਖ' ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੇਟ-ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ 'ਚ ਕੁੱਲ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।