ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ - ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ToR ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 6.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 1.92 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 57,600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਝ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ
ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 6.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ
ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ - ਇਹ ਸਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।