ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ GenZ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ? ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਏ. (BLA) ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਦੌਰਾਨ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਈ.ਐੱਨ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੀ.ਐੱਮ. ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਈ.ਓ. (CEO) ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ? ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਜ਼ੀਰੋ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 02.08.2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 4,16,408 ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।