ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ IndiGo ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ (suo motu cognizance) ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਯਾਤਰਾ (alternative travel) ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 2500 ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 95 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ (Western Railway) ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।