ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ।" ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਚੁਅਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੇਰੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਕੁੱਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਖੁਦ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।