ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜਲੰਧਰ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (Committee of Privileges) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ (DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਲਾਊਂਜ-1 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇਕ 'ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ' (doctored) ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ (ਗ੍ਰਹਿ) ਕੈਲਾਸ਼ ਗੌਤਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 194(3) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਧੂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਦਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ।