ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਤੀਜੇ NSA ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ
ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੀਜੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ- ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਉਠਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਾਹਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।