ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਖਪਤ 10% ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 202 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਖਪਤ ਸਿਰਫ 10% ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਬੱਚਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫਰਿੱਜ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਲਗਭਗ 330 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 202 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਪਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਪਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ।' ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਪਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।