ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਤੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।