ਸੁਨਾਮ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਰਮੇਸ਼ ਗਰਗ) : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਲਸੀ 2026 ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 125 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ( ਏ ਆਈ ਐਮ) ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉੱਦਮੀ ਮਾਹੌਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਰਣਨੀਤਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਏਈ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਜਨੈਸ ਪੋਲਸੀ 2026 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ, ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ।”
ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲਾਭ
ਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ 100% ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।
ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਲੇ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ 125% ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਮਾ ₹500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ।
ਯੋਗ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ 20% ਤੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹10 ਕਰੋੜ।
ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਐਸ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ 75% ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 100% ਛੋਟ।
ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ।
ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।